काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको बहसमा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले प्रहरी महानिरीक्षकको १८ महिना बाँकी रहँदै सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हटाएको जिकिर गरे ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारण र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत छ ।आजै आईजीपीमा पुनर्बहाली गरी पाउँ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई दिएको पत्र प्रथम दृष्टिमै गलत भएको बताए । ‘नियुक्ति नै गलत छ भन्ने पत्रले बोल्छ,’ उनले भने, ‘आधा अवधि काम गर्न पाएको छैन प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउनुपर्ने कारण देखिन्न । विगतमा नवराज सिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्य दुई जनाको नजिर देखाउँदै उनले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल थपे, ‘अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिनुपर्छ । अन्तरिम आदेश दिँदा सरकारलाई हानी हुँदैन तर मेरो पक्षलाई दैनिक हानी भइरहेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्ता सरकारले जहाँ खटायो त्यही पठाउने पद नभएको जिकिर गरे । ‘यो पदमा निश्चित पदावधि हुन्छ भनेर कानुनमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश स्वविवेकीय होइन कानुन सम्मत हुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न समस्या रहँदैन । सबै नजिर ओभर रुल नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपर्ने उनको दाबी छ । कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भनेर फेर्न पाइने पद होइन, उनले भने, मन परेन अब यसलाई नाम्चेको बेस क्याम्पमा पठाउन मन लाग्यो भनेर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सरकारले कुन कानुन र दफामा टेकेर दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको भन्ने उल्लेख नभएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरे । सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी छ अदालतले उक्त निर्णय सच्चायाउनु पर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महानिरीक्षकबाट हटाएर कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पदमा पदस्थापन गर्नु गलत भएको बताए । ‘सुरक्षा सल्लाहकार पदमा कुनै रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारीलाई पठाएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाइनु डिफ्याक्ट डिसमिस हो । चार वर्षे कार्यकाल हुने पदमा सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाउँदैन ।’


