काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुन निर्माण र असंवैधानिक हस्तक्षेपका प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो । करिब १० हजार श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संगठनका रूपमा विगत ७१ वर्षदेखि लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लड्दै आएको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले उठाएका मुख्य विषयहरू:
-
नियन्त्रणमुखी कानुन र अध्यादेशको विरोध: सरकारले नागरिक हक खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेको भन्दै महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
-
समाचार कक्षमा प्रहरी हस्तक्षेप: संविधानप्रदत्त अधिकार अतिक्रमण गर्दै समाचार स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ तथा धरपकड गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
-
दण्डहीनतालाई प्रश्रय: सञ्चारमाध्यममा अनधिकृत रूपमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध पुर्याउनेलाई हालसम्म कारबाही नभएको तथा गोरखापत्रलगायत सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यममा देखिएको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सरकारबाटै दण्डहीनतालाई मलजल भइरहेको महासंघको ठहर छ ।
-
वार्ता र संवादको अभाव: आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्रीलाई बारम्बार लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सरकारका तर्फबाट संवाद र सहमतिको कुनै पहल नहुनु दुःखद पक्ष भएको पत्रमा उल्लेख छ ।


