गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सीमा समस्या, तस्करीलगायतका विषयमा सुधारका लागि आफू जिल्लाजिल्ला पुगेर अनुगमनमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘कि गृह प्रशासनले अबको यात्रा कागजी आश्वासनको, भाषण होइन, जनताले भुईं तहमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा सुशासन र निष्पक्षताको ठोस रिजल्ट देखिनेछ,’ उनले भने, ‘यस कार्यका लागि म आफैँ जिल्लामा गई अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्य अगाडि बढाउनेछु ।’
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सीमित नराखी मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावनाअनुरुप परिष्कृत गरिने बताए । अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी उनले गरे ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार दुवै जिल्लामा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ र २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
हाल स्थानीय र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र सोपश्चात् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निकासा हुने उनले स्पष्ट पारे ।
विगतदेखि सञ्चालित पुनःनिर्माणका कार्यहरू हालसम्म सम्पन्न नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । आफू स्वयम् विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।
मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व रहेको उनले बताए । ‘मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावनाअनुसार गृह प्रशासनलाई केवल ट्रेडिसनल सिक्युरिटी एजेन्सीमा मात्र सीमित नराखी यसलाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो संकल्प छ,’ उनले भने ।


