प्यान लिनै ५० हजार अग्रिम कर ! सरकारी नीतिकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै बस्न बाध्य छन् साना व्यवसायी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) लिन चाहने साना व्यवसायीका लागि मागिने अग्रिम कर (धरौटी) नै त्यसको प्रमुख अवरोध बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका सैलुन, पान पसल, चिया पसललगायत हजारौं साना व्यवसाय प्यान लिन कर कार्यालय पुग्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने शर्तका कारण औपचारिक कर प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।

कालोपुलमा तीन वर्षदेखि सैलुन सञ्चालन गर्दै आएका दिलीपकुमार ठाकुरले वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि प्यान लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट पुगेका थिए। तर ५० हजार रुपैयाँ अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने जानकारी पाएपछि रकम जुटाउन नसकेर उनी प्यानबिनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार साना व्यवसायको वार्षिक कारोबार नै सीमित हुने अवस्थामा एकैपटक यति ठूलो रकम बुझाउनु अधिकांश व्यवसायीका लागि सम्भव हुँदैन। बरु सहज रूपमा प्यान उपलब्ध गराइए सरकारको करको दायरा स्वतः विस्तार हुने र दीर्घकालमा राजस्व संकलनसमेत बढ्ने उनको तर्क छ।

यो व्यवस्था विशेषगरी नेपालमा साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका भारतीय नागरिकका हकमा बढी लागू हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सैलुन, पान पसलजस्ता व्यवसायका लागि ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम कर मागिने गरेको छ। व्यक्तिगत प्यान भने भारतीय नागरिकले भारतीय परिचयपत्र, रासन कार्ड वा भारतीय दूतावासको सिफारिसका आधारमा सहजै लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यावसायिक प्यानका लागि अग्रिम कर अनिवार्यजस्तै बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

ऐनमा व्यवस्था छैन, नियमावली र अभ्यासमा कायम

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आयकर ऐनमा प्यान जारी गर्दा धरौटी वा अग्रिम कर अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था छैन। तर आयकर नियमावलीमा निश्चित अवस्थाका विदेशी नागरिकले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका हकमा सुरक्षा उपायस्वरूप धरौटी लिन सकिने व्यवस्था रहेको विभागको भनाइ छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत रमेश शर्माका अनुसार कार्यालयहरूले यसलाई धरौटीभन्दा पनि अग्रिम करका रूपमा बैंकमा दाखिला गर्ने गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको सम्भावना र कर जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा २०–३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम कर निर्धारण हुने गरेको छ।

“यदि व्यवसायीले पछि कारोबार छाडेर सम्पर्कविहीन भए पनि राज्यले कम्तीमा अग्रिम रूपमा संकलित कर सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालका प्रमुख कर अधिकृत डम्बरबहादुर गुरुङले पनि अग्रिम करको रकम कुनै निश्चित मापदण्डका आधारमा नभई व्यवसायको प्रकृति र अनुमानित कारोबारका आधारमा निर्धारण गरिने बताए। उनका अनुसार यो रकम धरौटी शीर्षकमा नभई राजस्व शीर्षकमै दाखिला गरिन्छ।

स्पष्ट मापदण्डको अभाव

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार विगतमा आयकर ऐन, २०३१ लागू भएका बेला यस्तो व्यवस्था कानुनमै रहेको थियो। तर हालको कानुनी व्यवस्थामा अनिवार्य अग्रिम करको व्यवस्था हटिसकेको छ। त्यसपछि पनि कार्यालयहरूले प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा यो प्रक्रिया निरन्तर अपनाउँदै आएका छन्।

उनका अनुसार विभागले सबै कार्यालयलाई निश्चित रकम लिनुपर्ने कुनै औपचारिक निर्देशन दिएको छैन। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आवश्यक ठानेमा अग्रिम करबिनै पनि प्यान जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

व्यवसायीहरू भने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र एकरूप कार्यविधिको अभावले आफूहरू अन्योलमा परेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार साना पुँजीमा सञ्चालन हुने व्यवसायका लागि ५० हजार रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी अग्रिम करको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले यसले कर तिर्न इच्छुक व्यवसायीलाई समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बस्न बाध्य बनाइरहेको छ।

सरकारले करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा प्यान प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र एकरूप बनाउन तथा अग्रिम करसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन्।

काठमाडौँ — नेपालले बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारत ‘ए’ विरुद्ध खेल्दै शुक्रबार एसिया कप राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता

काठमाडौँ — फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित हुन खोजिरहेका जियानी इन्फान्टिनोलाई फ्रान्स

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) ले न्यायाधीशकै निवासभित्र आफैँलाई