सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाको सञ्चालन, अनुगमन र कारबाही व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट बुधबार स्वीकृत शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली ले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गर्ने, विद्यार्थी ठगी वा गलत परामर्श दिएमा अनुमति रद्द गरी धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कार्य सुरु गर्नुअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि मात्रै धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सर्तसहित अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। नयाँ शाखा विस्तार गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी आवश्यक पर्नेछ। यस्तै, अनुमति दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ, शाखा विस्तारको दस्तुर २० हजार रुपैयाँ तथा नवीकरणका लागि पनि क्रमशः ५० हजार र प्रति शाखा २० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र तयारी कक्षाका लागि भने छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ। तयारी कक्षाका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ। भाषा परीक्षण सेवाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क कायम गरिएको छ। भाषा शिक्षण सेवाका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ।
सरकारले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा प्रतिनिधि भेटघाट सञ्चालनमा पनि अनुमति प्रणाली लागू गरेको छ। अब यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुअघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछ। नगरपालिकामा शैक्षिक मेला आयोजना गर्न २५ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकामा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने विदेशी आयोजकका लागि १,५०० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ।
अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्रै
शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ। अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरे तीन महिनाभित्र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस अवधिमा पनि नवीकरण नगरे अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्य विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार
शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेक भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र तयारी कक्षाजस्ता सेवा सञ्चालनका लागि दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै कानुनबमोजिम गर्न सक्नेछन्। यसअघि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाले भने नियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयबाट पुनः अनुमति लिनुपर्नेछ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमति लिँदा उल्लेख गरेको प्रदेश वा स्थानीय तहभित्र मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
परामर्शदाताको न्यूनतम योग्यता
शैक्षिक परामर्श दिने व्यक्ति कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुका साथै विश्वविद्यालय, कलेज, मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्था वा कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थाले सेवाग्राहीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्क नागरिक बडापत्र र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विदेश जाने विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी
विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थामा बुझाउने शुल्क बैंकमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कन्सल्टेन्सीले आफूमार्फत विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्नेछ र अध्ययन अवधिभर अनलाइनमार्फत आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यदि संस्थाले दिएको गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, अध्ययन गर्न नपाए वा सम्बन्धित कलेज अवैध ठहरिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्रै हुनुपर्नेछ। विदेशी लगानी रहेको अवस्थामा एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड
नियमावलीले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि भवन र पूर्वाधारसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड पनि तोकेको छ। संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता हुनुपर्नेछ। इमेल, वेबसाइट, टेलिफोन, पुस्तकालय, इन्टरनेट, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, महिला–पुरुष तथा अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालय, सफा खानेपानी, भूकम्प प्रतिरोधी भवन र अग्नि सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
ठगी गरे अनुमति रद्द, धरौटी जफत
नियमावली उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा, सरकारले अनुमति नदिएको देशमा विद्यार्थी पठाएमा, आर्थिक कारोबार पारदर्शी नराखेमा, बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कारोबार नगरेमा, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट कमिसन वा उपहार लिएमा, गलत परामर्श दिएर विद्यार्थीलाई अध्ययनबाट वञ्चित गराएमा वा विद्यार्थी अलपत्र परेमा अनुमति रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, कर नतिर्ने तथा अन्य कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने संस्थाको अनुमतिपत्र पनि रद्द गरिनेछ।
नियमावलीले मन्त्रालयलाई संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई रहनेछ।
