धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकामा जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको कर, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राज्यकोषको रकमको खर्च व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नरहेको, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेको तथा करोडौं रुपैयाँका कारोबारमा पारदर्शिता अभाव देखिएको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको बेरुजु लगातार बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ करोड ६ लाख २२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। अघिल्लो वर्षसम्म कायम रहेको २० करोड ८६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजुसहित गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु २३ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखाले यसमध्ये ३६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सिधै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरेको छ।
सुत्र प्रणालीमै करोडौंको हिसाब समावेश भएन
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा औँल्याइएको विषय गाउँपालिकाको लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने करिब १९ करोड ७६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरका आर्थिक कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको पाइएको छ।
यसमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार योजनातर्फ ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ २ करोड ३३ लाख ७१ हजार ७१० रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमतर्फ १७ करोड ३० लाख ५० हजार १४६ रुपैयाँ समावेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले एकीकृत विवरण तयार गर्दा सुत्र प्रणाली र वास्तविक विवरणबीच प्राप्तितर्फ २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ तथा भुक्तानीतर्फ २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको अन्तर भेटिएको जनाएको छ। यसले गाउँपालिकाको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चमा जोड
गाउँपालिकाको खर्च संरचनाले पनि विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पालिकाको कुल आन्तरिक आय १ करोड १६ लाख २४ हजार ५०१ रुपैयाँ रहेको छ।
तर पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिकमा मात्रै ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको ४७.३१ प्रतिशत बराबर हो।
त्यस्तै प्राप्त कुल अनुदान र राजस्व बाँडफाँड रकममध्ये ७३.७४ प्रतिशत रकम चालु खर्चमा खर्च भएको छ भने पूँजीगत विकास निर्माणतर्फ जम्मा १८.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न
महालेखाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाविपरीत स्वीकृत दरबन्दी खाली राख्दै करार कर्मचारीको म्याद थप गरेर १ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई ३ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब तथा भत्तामा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
धादिङ जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार ‘ङ’ वर्गमा पर्ने क्षेत्रमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई नियमअनुसारभन्दा बढी स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराइएको भन्दै महालेखाले २९ लाख ५ हजार ३२३ रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।
कन्सल्टेन्सीमार्फत ५३ लाखभन्दा बढी खर्च
गाउँपालिकाका आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै प्रशासकीय भवन, सडक तथा खेलमैदानको डीपीआर तयार गर्न बाह्य परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस क्रममा विभिन्न कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई ५३ लाख ४१ हजार २७१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तर ती आयोजनामध्ये अधिकांश कार्यान्वयन चरणमा नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको भन्दै एटीएम इन्जिनियरिङ, रिडोक्स कन्सल्टेन्सी, भ्याली इन्जिनियरिङ र भूमि इन्जिनियरिङलगायत कम्पनीसँग सम्बन्धित कारोबारमा १ लाख ८४ हजार ३५१ रुपैयाँ राजस्व जोखिम देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का प्रक्रिया ?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जटिल संरचना निर्माणका काम प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले केही भवन निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित करिब ९९ लाख ९३ हजार ७९५ रुपैयाँ बराबरका काममा खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै सडक विस्तार तथा सरसफाइका नाममा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण व्यवसायीका बिल पेश गरी ५२ लाख ५७ हजार ३९२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उल्लेख छ। महालेखाले यस प्रकारका कार्यमा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबीचको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ।
डोजर सञ्चालन र इन्धन खर्चमा पारदर्शिता अभाव
गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जेसिभी (JCB) सञ्चालनमा पनि आवश्यक अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डोजर भाडामा सञ्चालन गर्दा सम्झौता, रसिद तथा आय अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट उठ्न बाँकी १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भाडा असुल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यस्तै जेसिभी सञ्चालनसम्बन्धी नापी किताब (Measurement Book) नराखी ७ हजार ४३८ लिटर डिजेल प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। समग्र रूपमा इन्धन खर्चतर्फ ४८ लाख ५६ हजार ८२८ रुपैयाँ खर्चको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात नरहेको महालेखाले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा चिन्ताजनक अवस्था
शिक्षा क्षेत्रतर्फ पनि प्रतिवेदनले गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका ३२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनै पनि विद्यालयले शिक्षा नियमावलीले तोकेको विद्यार्थी संख्या तथा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून रहेको तथा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
तीनै तहका सरकारबाट विद्यालयहरूमा एक वर्षमा १७ करोड ८२ लाख १४ हजार ७७९ रुपैयाँ लगानी गरिएको भए पनि प्रतिविद्यार्थी लागत औसत ५५ हजार ८४९ रुपैयाँ पुग्दा समेत अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
सुधारको चुनौती
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ज्वालामुखी गाउँपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, कर्मचारी प्रशासन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
२३ करोडभन्दा बढी बेरुजु, सुत्र प्रणालीमा समावेश नगरिएका करोडौं रुपैयाँका कारोबार, खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न, कर्मचारी भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चको उच्च अनुपातले गाउँपालिकाको वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब महालेखाले औँल्याएका विषयमा सम्बन्धित निकायले कस्तो छानबिन र सुधारात्मक कदम चाल्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
