काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अबको समय वैदेशिक सहायता परिचालन निकै कठिन रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता र उपयोगबारे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले विगतमा आएका अवसरहरूलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए ।
‘हाम्रो अनुदान सहयोगहरू खुम्चिँदै गएका छन् । द्विपक्षीय विकास सहायता पनि घटाउँदै लगेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले लिन सक्ने भनेको बहुपक्षीय विकास सहायता हो,’ उनले भने, ‘तर यो पनि पहिलेजस्तो सहज अवस्था छैन, एक डेढ प्रतिशतमा ऋण पाइन्थ्यो, अब यो पनि बढ्दैछ । ड्याम कि ड्याम विकास गर्ने समयमा हामी चुक्यौँ ।’
उनले बहुपक्षीय साझेदार निकायबाट पाइने ऋणमा अब ब्याज बढ्ने, ग्रेस अवधि घट्ने र भुक्तानी अवधि समेत कम हुने बताए । त्यस्तै द्विपक्षीय सहयोग बनि बिस्तारै कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
‘शीतयुद्धको बेलामा अलिकति प्रतिस्पर्धाले गर्दा महेन्द्र राजमार्गका केही खण्ड, ढल्केबर-पथलैया (रुस), नारायणगढ–हेटौँडा (अमेरिका), धरान–धनकुटा (बेलायत) जस्ता सडकहरू अनुदानबाटै बने,’ वाग्लेले बैठकमा भने, ‘अहिले ती ठुला पूर्वाधार र अनुदानका दिन सकिए, परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्।’
उनले वैदेशिक सहायताको परिदृश्य पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको जानकारी गराए। विगतमा उदार मानिएका बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूले आफ्नो अनुदान सहायता कटौती गर्दै लगेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता विश्व व्यवस्थालाई थेग्ने संस्थाहरू नै चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको उनले स्मरण गराए।
‘अहिले हामीले निर्माण गरिरहेका नारायणघाट–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा जस्ता ठुला सडक आयोजनाहरू अनुदान होइनन्, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका ऋण हुन्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘ठुलो टेकोको रूपमा मान्दै आएका यी निकायहरूबाट पाउने स्रोतका सर्तहरू पनि अब थप अनुदार र कडा हुँदै गएका छन्।’
सौजन्य- www.ratopati.com


