काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारमा लगानी विस्तार गर्ने आधार तयार भएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। यससँगै विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ।
आयोगले निर्धारण गरेको दरअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल निर्धारित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था थप स्पष्ट भएको छ। आवश्यक नियामकीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न तथा ठूला उपभोक्ताले वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादनपछि प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्र
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। उत्पादनपछि विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित बजार तथा प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबीच ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले निजी क्षेत्रका लागि नयाँ व्यावसायिक सम्भावना खोल्ने देखिएको छ।
खुला पहुँच प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विद्युत् उत्पादक, व्यापारिक कम्पनी तथा ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको वातावरण बन्न सक्छ। यसबाट व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री तथा विद्युत् व्यापारका नयाँ मोडल विकास हुन सक्नेछन्।
यससँगै जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा थप लगानी, विद्युत् व्यापार कम्पनी, निजी प्रसारण पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता तथा ऊर्जा भण्डारणलगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारको सम्भावना बढेको छ।
लगानीको जोखिम घटाउने अपेक्षा
विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि उत्पादनपछि विद्युत् कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तर बजार तथा प्रसारण पहुँच सुनिश्चित नहुने अवस्थामा लगानी जोखिमसमेत बढ्ने गर्छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत पूर्वानुमान गर्न सकिने भएकाले बजार पहुँचसम्बन्धी अनिश्चितता केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। निश्चित शुल्कमा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने भएपछि उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने विकल्पसमेत विस्तार हुनेछ।
दीर्घकालमा यसले विद्युत् व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक बजार संयन्त्र र पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको सम्भावना
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको सम्भावनालाई समेत जोडेको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको गति अझै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।
पर्याप्त प्रसारण संरचना नहुँदा कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ। निश्चित नियामकीय ढाँचाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा उत्पादन र बजारबीचको पूर्वाधारगत दूरी घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
यसले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथिको वित्तीय भारसमेत क्रमशः कम गर्ने सम्भावना राख्छ।
लागतमा आधारित शुल्क
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।
मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि तथा वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने लागत र प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च तथा आयकरलगायतका लागतलाई गणनामा समेटिएको छ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
शुल्कको दरमा बहस
प्रारम्भिक चरणमा निर्धारण गरिएको दर केही उच्च देखिन सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय आउनुलाई सकारात्मक मान्दै निजी क्षेत्रले आगामी अभ्यास र अनुभवका आधारमा शुल्कलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने ह्वीलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तथा सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोहीअनुसार आयोगले नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो’ भनेका छन्।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन्।
विद्युत् बजार विस्तारको आधार
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत, औद्योगिक माग तथा बाह्य बजारसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणाली र बजार संयन्त्रको विकास आवश्यक हुँदै गएको छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत स्पष्ट गरे पनि खुला पहुँच प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ग्रिड व्यवस्थापन, प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, विद्युत् मापन, व्यापारसम्बन्धी नियम तथा ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष विद्युत् खरिदजस्ता विषयलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको छ। यसको वास्तविक प्रभाव भने खुला पहुँच प्रणाली कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र विद्युत् बजार कति प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।


