
प्रधानमन्त्री भन्छन्– अब हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित
१७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो

१७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो

निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदसम्बन्धी विवादमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखासम्बन्धी बैठकले समिति गठन गरेको

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन समन्वय थालेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त

काठमाडौं । सरकारले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार सचिवालयको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरणमा

काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक्लैले मुलुकका सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेकाले अब आवश्यक छलफल र प्रक्रियापछि छिट्टै

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको छ । वर्षायामका महिनाहरुमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विक्री गरी बढी हुने

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको कार्यकाल यही महिनाको अन्त्यमा सकिँदै छ । भारतीय विदेश सेवाबाट समेत अवकाश पाउन लागेका उनी अक्टोबरमा नयाँदिल्ली

महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ। काठमाडौँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क तथा काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण नेपालको जुट